शेतकरी मित्रांनो, खूप दिवसापासून शेतकऱ्यांना अतिवृष्टी नुकसान भरपाई देण्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण चर्चा मंत्रिमंडळात, वृत्तपत्रात व सोशल मीडियावर चालू आहेत. कोणत्या शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीचा लाभ द्यावा ? त्यामध्ये कोणते जिल्हे समाविष्ट असतील ? शेतीसाठी हेक्टरी किती लाभ देण्यात यावा ? अशा विविध मुद्द्यावरती चर्चा चालू असतानाच आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कृषी क्षेत्रासंदर्भातील काही महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केले आहेत. त्या संदर्भात सविस्तर माहिती पाहूयात.
Table of Contents
गोगलगाय पीक नुकसान भरपाई मदत, 50,000 रु. नियमित कर्जपरतफेड प्रोत्साहनपर अनुदान,
1. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील ठराविक महसूल मंडळामध्ये जर अतिवृष्टी ( 65 मिमी पेक्षा जास्त ) झालेली असेल तर अशा महसूल मंडळाअंतर्गत येणाऱ्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली जाते. मात्र, आज पर्यंत सततची मागणी लक्षात घेता, स्वतःच्या पावसामुळे 33 टक्के पेक्षा जास्त पिकांचे नुकसान झाल्यास त्याचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे.
2. यावर्षी नव्याने चालू झालेल्या गोगलगायी, येलो मोझॅक यासारख्या कीड रोगाचा प्रादुर्भाव होऊन पिकांचे नुकसान झाल्यास त्याबाबतचे पंचनामे करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून अशा प्रकारच्या किडीमुळे होणाऱ्या शेती पिकाच्या नुकसानीसाठीसुद्धा शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे.
3. नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50,000 रु. प्रोत्साहनपर अनुदान मदत सप्टेंबर महिन्यापासून देण्यात सुरुवात करण्यात येईल.
पीक विमा पूर्वसूचना, हवामान अंदाज केंद्र, बाधितांना ई-पंचनामाद्वारे मदत
4. विमा कंपनीच्या सूचनेनुसार पिक विमा नुकसानीची पूर्वकल्पना विमा कंपनीला फोन करून द्यावी लागते. परंतु आता यापुढे पीक नुकसानीची सूचना शेतकऱ्यांना कृषी कार्यालय, तहसील कार्यालय किंवा ज्या बँकेत विमा भरलेला आहे त्या बँकेमध्ये देता येणार आहे. ऑफलाइन पद्धतीने देण्यात आलेले अर्ज / पीक नुकसान सूचना ग्राह्य धरण्यात येतील यासंदर्भातील लेखी सूचना विमा कंपन्यांना देण्यात येणार आहेत.
5. झालेल्या पावसाचे अचूक अंदाज व इतर हवामान विषयक महत्वपूर्ण बाबीसाठी यापूर्वी 2400 महसूल मंडळामध्ये एक स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारण्यात आलेले आहे. ही संख्या अपुरी असल्यामुळे यामध्ये वाढ करून शेतकऱ्यांना अचूक हवामान अंदाज लागेल व विमा दावे जलद गतीने निकाली काढता येते.
6. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधितांना मिळणारी रक्कम योग्य वेळेवर मिळत नसल्याने यासाठी एक नवीन प्रणाली तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी पंचनामा करण्यास मोबाईल ॲप्स वापर होईल व लवकरच ई-पंचनामा कार्यपद्धती अमलात आणण्यात येईल ज्याच्या माध्यमातून ऑनलाईन पंचनामा करणे, निधीची मागणी करणे, संबंधित बाधितांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावरती रक्कम ट्रान्सफर करणे अशा प्रकारची कामे या नवीन प्रणालीच्या माध्यमातून करण्यात येतील. यामध्ये रिमोट सेन्सिंग ( Satelite Image ) त्याचप्रमाणे ड्रोनचा सुद्धा वापर करण्यात येईल.
ड्रोन, इर्रेगशन, कंट्रोल क्लटीव्हशन यांना शासन पाठिंबा देणार
7.आधुनिक शेतीचा विचार करता ड्रोन टेक्नॉलॉजी, नॅनो युरिया, इरिगेशन ऑटोमैझेशन, कंट्रोल कल्टिवेशन अशा टेक्नॉलॉजीला शासनाचा पाठिंबा देण्यात येईल.
8. राज्यात ज्या ठिकाणी दरड कोसळणे किंवा वारंवार पूर येणे अशा प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्या घडत असतात. आशा नागरिकांच्या पुनर्वसनाचे कोणतेही धोरण नाही. अशा क्षेत्राच्या पुनर्वसनाबाबत लवकरच धोरण निश्चित करण्यात येईल. यामुळे होणारी मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी टाळता येईल.
9. Crop Diversification तेलबिया, फळवर्गीय पिके, डाळवर्गीय पिके अशा पिकाच्या विकासावर विशेष भर देण्यात येईल आणि एक प्रकारची साखळी तयार करण्यात येईल. उच्च मूल्य वर्गाची पिके शेतकऱ्यांना घेता यावीत, त्यासाठी वेळोवेळी प्रोत्साहन देण्यात येईल व इको सिस्टीम तयार करण्यात येईल.
डिजिटल शेती, सुगंधित औषध वनस्पती तरतूद
10. डिजिटल शेती अभियानामध्ये बियाणांची ट्रॅसेबिलिटी, ब्लॉक चैन मॉडेल, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ( Artificial Intelligence), को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी, FPO, संगणकीकरण इत्यादी कार्य हाती घेतली जाते. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना उच्च प्रतीचे बियाणे मिळून भरघोस उत्पन्न घेण्यास मदत होईल.
11. शेतकऱ्यांना कृषी क्षेत्रामध्ये सुगंधित व औषधी वनस्पती लागवड करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल; परिणामी सुविधा केंद्र किंवा अन्य गरज बसल्यास शासनामार्फत तश्या प्रकारची तरतूद करण्यात येईल.
12. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी शेतशिवारापासून ते बाजारपेठपर्यंत असणारी संपूर्ण दर्जात्मक साखळी तयार करण्याच्या दृष्टीने कार्य केले जाईल. त्याचप्रमाणे किसान उत्पादक समूहास प्रोत्साहन देण्यासाठीसुद्धा कार्य केले जाईल.
विषमुक्त शेती, शेतकरी आत्महत्या धोरण इत्यादी
14. शेती विषमुक्त करण्यासाठी जैविक शेती व नैसर्गिक शेती या संदर्भातील केंद्राच्या योजना प्रभावीरीत्या राबविल्या जातील.
15. शेतकऱ्यांची आत्महत्या रोखण्यासाठी सर्वकश कृती आराखडा शासनाच्या विविध विभागाच्या समन्वयाने तयार करण्याची कार्यवाही चालू आहे. याबाबतचे सविस्तर धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येईल.
