Rajasthan Dalit Adivasi Udyam Protsahan Yojana Registration | राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, लाभ एवं पात्रता जाने
राजस्थान सरकार द्वारा 2022 के बजट को पेश करते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा दलित एवं आदिवासी समुदाय लोगों के लिए डॉ भीमराव अंबेडकर आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। सरकार द्वारा बजट में सभी समुदाय के गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए Dr. Bhimrao Ambedkar Dalit Adivasi Udyam Protsahan Yojana की शुरुआत की गई है| इसके अलावा भूमि आवंटन की देय राशि की किस्तों पर ब्याज में छूट, जमीन खरीद एवं ऋण दस्तावेजों पर स्टांप ड्यूटी में छूट, भूरूपांतरण शुल्क में रियायत, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा। जिससे दलित समुदाय एवं आदिवासी समुदाय के लोगों को अत्यधिक लाभ होगा। अगर आप दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यह लेख विस्तार पूर्वक पढ़ना होगा।
Dr. Bhimrao Ambedkar Dalit Adivasi Udyam Protsahan Yojana 2023
राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा 2022 के बजट में डॉ भीमराव अंबेडकर आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना को शुरु करने की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत आदिवासी लोगों को तथा दलित समुदाय के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही ऐसे परिवार जिनके पास खुद की भूमि नहीं है उन्हें रहने के लिए भूमि आवंटन की जाएगी। और अगर भूमि है तो दी जाने वाली राशि पर ब्याज में छूट दी जाएगी, जमीन खरीदने या लोन पर लेने पर ऋण दस्तावेजों की स्टांप ड्यूटी शुल्क में भी छूट दी जाएगी। Dr. Bhimrao Ambedkar Dalit Adivasi Udyam Protsahan Yojana के अंतर्गत भूमि रूपांतरण शुल्क में छूट एवं मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत अतिरिक्त ब्याज अनुदान की सहायता दी जाएगी ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग अपना उद्योग स्थापित कर सके और आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर हो सके।
राजस्थान कर्ज माफी लिस्ट
डॉ भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना Key Highlights
| योजना का नाम | Dalit Adivasi Udyam Protsahan Yojana |
| योजना की घोषणा | मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा |
| उद्देश्य | दलित समुदाय के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना तथा अन्य सुविधाएं |
| लाभार्थी | राजस्थान के सभी दलित एवं आदिवासी |
| आवेदन | अभी उपलब्ध नहीं |
| अधिकारिक वेबसाइट | जल्द ही लॉन्च होगी |
| राज्य | राजस्थान |
| साल | 2023 |
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना
राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना का संचालन
Rajasthan Dalit Adivasi Udyam Protsahan Yojana के तहत वंचित वर्ग के लोगों को उद्योग स्थापित करने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। जिसके लिए सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए की लागत से Incubation Cum Training Centre स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों का संचालन Confederation of Indian Industry (CII) / Dalit Indian Chamber of Commerce and Industry (DICCI) के सहयोग से किया जाएगा। जिसके माध्यम से राजस्थान के वंचित वर्गों को उद्योग से जुड़ने हेतु इन केंद्रों द्वारा उचित प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को रोजगार के अवसर स्थापित करने एवं आर्थिक परेशानियों को दूर करने में सरकार की यह योजना सक्रिय रुप से मदद करेगी।
Rajasthan Dalit Adivasi Udyam Protsahan Yojana के उद्देश्य
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना की घोषणा करने का मुख्य उद्देश्य दलित आदिवासी, आर्थिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति तथा आर्थिक वर्ग से कमजोर परिवार को इस योजना का लाभ प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से आदिवासी लोगों को तथा दलित समुदाय के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना तथा उन्हें रहने के लिए भूमि आवंटन की जाएगी ताकि राज्य में दलित एवं आदिवासी समुदाय के लोग अपना उद्योग स्थापित कर आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर हो सके।
राजस्थान महिला निधि योजना
डॉ भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के लाभ एवं मुख्य विशेषताएं
- Rajasthan Dalit Adivasi Udyam Protsahan Yojana के अंतर्गत चयनित उद्योगों में राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड की 10% भागीदारी एवं अधिकतम 25 लाख रुपए प्रति इकाई किए जाने का प्रावधान प्रस्तावित किया जाएगा।
- आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के माध्यम से वंचित वर्ग के लोगों को निवेश करने में सक्षम बनाया जा सकेगा।
- औद्योगिक क्षेत्रों में निर्धारित 2000 वर्ग मीटर को बढ़ाकर 4000 वर्ग मीटर तक के भूखंड आवंटन में निर्धारित 5% आरक्षण को बढ़ाकर 6% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा।
- दलित वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को भूमि आवंटन के लिए राज्य सरकार द्वारा ब्याज की राशि पर पूर्ण छूट दी जाएगी।
- इस योजना के तहत भू-रूपांतर शुल्क में 75% की रियायत दी जाएगी।
- जमीन खरीद लीज एवं ऋण दस्तावेजों पर 100% की छूट स्टांप ड्यूटी पर दी जाएगी। जिसके अंतर्गत प्रारंभ में 75% तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने पर 25% काम का पुनर्भरण किया जाएगा।
- 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के माध्यम से दिया जाएगा।
- 25% और अधिकतम 25 लाख रुपए तक का अनुदान मार्जिन मनी के अंतर्गत दिया जाएगा।
- SGST इसमें 100% पुनर्भरण 7 साल के लिए किया जाएगा।
Rajasthan Dalit Adivasi Udyam Protsahan Yojana 2023 के लिए पात्रता
- इस योजना की पात्रता के लिए सभी दलित एवं आदिवासी पात्र होंगे।
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आ रहे दलित एवं आदिवासी उद्योग कर्मी योजना के पात्र होंगे।
- उद्योग स्थापित करने के लिए उनके पास योग्य एवं उचित योजना होनी चाहिए।
राजस्थान बेरोजगारी भत्ता
राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना आवेदन प्रक्रिया
डॉ भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना की घोषणा राजस्थान सरकार द्वारा 2022 के बजट में दलित एवं आदिवासी समुदाय के लिए की गई है। दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत वंचित वर्ग के लोगों को उद्योग स्थापित करने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा आवेदन करने के लिए कोई अधिकारिक वेबसाइट लॉन्च नहीं की गई है जैसे ही सरकार इस योजना का आवेदन करने के लिए अधिकारिक वेबसाइट लॉन्च करेगी तो हम आपको सूचित कर देंगे। अभी आपको राजस्थान सरकार की अधिकारिक वेबसाइट लॉन्च होने का इंतजार करना होगा।
