चालू घडामोडी : ०७ जून २०२१

देशभरात मे महिन्यात १.०२ लाख कोटी रुपये ‘जीएसटी’ वसुलीImpact Of GST (Goods and Service Tax) On Small & Medium Enterprises (SMEs)  in India

देशात मे महिन्यात वस्तू आणि सेवा करापोटी (जीएसटी) १.०२ लाख कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे.
सलग आठव्या महिन्यात जीएसटीची वसुली एका लाख कोटी रुपयांहून अधिक झाली आहे.
मे महिन्यात जीएसटी वसुली १.०२ लाख कोटी रुपये झाली ती एप्रिल २०२१ च्या तुलनेत २७ टक्के कमी आहे.
ग्रॉस जीएसटी महसूल वसुली एक लाख दोन हजार ७०९ कोटी रुपये आहे. त्यामध्ये केंद्र सरकारचा (सीजीएसटी) हिस्सा १७ हजार ५९२ कोटी रुपये तर राज्यांचा (एसजीएसटी) हिस्सा २२ हजार ६५३ कोटी रुपये आहे आणि आयजीएसटी ५३ हजार १९९ कोटी रुपये (वस्तूंच्या आयातीतून मिळालेल्या २६ हजार ००२ कोटींसह) इतका आहे.
सेसच्या रूपात नऊ हजार २६५ कोटी रुपये मिळाले आहेत. यामध्ये ८६८ कोटी रुपये वस्तूंच्या आयातीतून मिळाले आहेत, असे अर्थमंत्रालयाने एका निवेदनामध्ये म्हटले आहे.
मे २०२१ मध्ये वस्तूंच्या आयातीतून मिळालेला महसूल ५६ टक्के अधिक आहे आणि देशांतर्गत व्यवहारांमधून मिळालेला (सेवा आयातीसह) महसूल मे २०२० पेक्षा ६९ टक्के अधिक आहे.

भारतीय नौदलाची ‘INS चक्र’ पाणबुडी रशियाला परत पाठविण्यात आलीChinese Submarines Deployments In Indian Ocean, Stresses In Indian  Territory - चीन ने भारतीय समुद्री क्षेत्र में तैनात की पनडुब्बी, तनाव बढ़ा  | Patrika News

ही पाणबुडी 2012 साली रशियाकडून भाडेकरारवर घेण्यात आली होती. संपूर्णपणे रशियन बनावटीची असलेली ही पाणबुडी 10 वर्षांच्या कालावधीसाठी भाडेतत्वावर घेण्यात आली होती. अण्वस्त्र क्षमता असलेली रशियाकडून घेण्यात आलेली ही भारताची दुसरी पाणबुडी होती.

‘INS चक्र’ची वैशिष्ट्ये

‘INS चक्र’ ही रशियाच्या बनावटीची अकुला श्रेणीची पाणबुडी आहे.
ही पाणबुडी पाण्याच्या पृष्ठभागावर न येता जवळपास 100 दिवस पाण्याखाली राहू शकते.
या पाणबुडीत 1 हजार हॉर्सपॉवर एवढी ताकद असलेले इंजिन आहे, त्यामुळे ती ताशी 30 नॉटीकल मैल एवढ्या प्रचंड वेगाने धावू शकते.
‘INS चक्र’ चालवण्यासाठी साधारणतः 30 अधिकारी आणि त्यांच्या सोबत 70 हून अधिक सहाय्यकांची गरज लागते.

भारताच्या सागरी खाद्यान्न निर्यातीला फटकाNon-oil exports hit $6.3b in 2 months, up 48% yr/yr - Tehran Times

आर्थिक वर्ष २०२०-२१मध्ये देशाची सागरी खाद्य वस्तूंची निर्यात ११.४९ लाख मेट्रिक टन झाली असून वार्षिक तुलनेत त्यात १०.८८ टक्के घसरण नोंदली गेली आहे. भारतीय चलनात ही रक्कम ४३,७१७.२६ कोटी रुपये (५.९६ अब्ज डॉलर) आहे.
भारताच्या नव्याने उभारी घेणाऱ्या सागरी खाद्यान्न क्षेत्रावर कोविड महासाथआणि मंदावलेल्या विदेशी बाजाराची छाया उमटली आहे. अमेरिका, चीन आणि यूरोपियन यूनियन (ईयु) हे आयात करण्यात अग्रगण्य राहिले. तर कोळंबी हा सर्वाधिक निर्यात होणारा घटक ठरला. मासे याबाबत दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले.
२०१९-२० मध्ये भारताने १२.८९ लाख मेट्रिक टन समुद्री खाद्यान्नाची निर्यात केली होती व त्याचे मूल्य ४६,६६२.८५ कोटी रुपये (६.६८ अब्ज डॉलर) होते व २०२०-२१ मध्ये रुपयाच्या स्वरूपात ६.३१ टक्के घट झाली तर डॉलरच्या स्वरूपात १०.८१ टक्के घट झाली.
कोळंबीचा एकूण वजनात ५१.३६ टक्के तर डॉलर उत्पन्नात ७४.३१ टक्के वाटा होता. याबाबत अमेरिका (२,७२,०४१ टन) सर्वांत जास्त आयात करणारा देश ठरला.

See also  चालू घडामोडी : ०५ फेब्रुवारी २०२२