चालू घडामोडी : १९ जुलै २०२१

कृष्णा आणि गोदावरी या नद्यांच्या व्यवस्थापन मंडळांचे कार्यक्षेत्र निश्चित करण्यासाठी अधिसूचना जाहीर

राजपत्रित अधिसूचनेच्या माध्यमातून केंद्रीय जल शक्ती मंत्रालयाने गोदावरी नदी व्यवस्थापन मंडळ आणि कृष्णा नदी व्यवस्थापन मंडळ यांचे कार्यक्षेत्र सूचित केले आहे.

या अधिसूचनेद्वारे दोन्ही मंडळांना आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा या दोन राज्यांमधील गोदावरी आणि कृष्णा नद्यांवरील सूचीबद्ध प्रकल्पांचे प्रशासन, नियमन, देखरेख आणि परिचालन यांच्या संदर्भात आवश्यक निर्णय घेण्याचे अधिकार आणि सामर्थ्य प्रदान करण्यात आले आहे.

पार्श्वभूमी

‘आंध्रप्रदेश पुनर्रचना कायदा-2014’ अन्वये आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये नद्यांच्या पाण्याच्या परिणामकारक व्यवस्थापनासाठी तरतुदी समाविष्ट केलेल्या आहेत. गोदावरी आणि कृष्णा नद्या व्यवस्थापन मंडळांची स्थापना आणि या मंडळांच्या कार्याचे पर्यवेक्षण करणाऱ्या शिखर मंडळाची स्थापना यासाठीची तरतूद या कायद्यात आधीच केलेली आहे.

कायद्यामधील ‘खंड 87’ अंतर्गत तरतुदींनुसार, भारत सरकारने आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा राज्यांतील गोदावरी आणि कृष्णा या नद्यांच्या खोऱ्यातील प्रकल्पांचे प्रशासन, नियमन, देखरेख आणि परिचालनासंदर्भात दोन्ही मंडळांसाठी अशा दोन राजपत्रित अधिसूचना जाहीर केल्या आहेत.

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन आजपासूनMeerut Has 6 MPs Highest In Uttar Pradesh After Rajyasabha Chunav - उत्‍तर  प्रदेश के इस जिले में हैं सबसे ज्‍यादा सांसद, दो पहुंचे राज्‍यसभा | Patrika  News

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन, आज सोमवारपासून सुरू होत आहे. करोना व्यवस्थापन, इंधन दरवाढ आदी मुद्दय़ांवरून सरकारला घेरण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न असून, अनेक विधेयके मंजूर करून घेण्यावर सरकारचा भर असेल.
करोनाकाळातील गैरव्यवस्थापनाच्या मुद्दय़ावरून सरकारची कोंडी करण्याचे संकेत विरोधकांनी दिले आहेत. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान सुविधांची कमतरता आणि राज्यांच्या लसपुरवठय़ावरून विरोधकांनी सरकारवर आधीच टीकास्त्र सोडले आहे. अधिवेशनात ही टीका अधिक धारदार असेल, असे संकेत आहेत.
इंधन दरवाढ, घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरच्या किमतीत झालेली वाढ या मुद्दय़ांवरही काँग्रेससह विरोधक आक्रम होण्याची चिन्हे आहेत. अनेक राज्यांत पेट्रोलने शंभरी पार केली असून, डिझेलही शंभरीच्या उंबरठय़ावर आले आहे.
या अधिवेशनात सरकार १७ नवी विधेयके मांडणार आहे. त्यातील तीन विधेयके आधी जारी करण्यात आलेल्या अध्यादेशासंबंधी आहेत. अत्यावश्यक संरक्षण सेवेतील कोणालाही संप पुकारता येणार नाही, असा अध्यादेश ३० जून रोजी जारी करण्यात आला होता.
सरकार चर्चेस तयार : पंतप्रधान संसदेच्या अधिवेशनात विविध विषयांवर सरकार व्यापक, अर्थपूर्ण चर्चेस तयार आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी सर्वपक्षीय बैठकीत सांगितले. या बैठकीत ३३ पक्षांचे खासदार उपस्थित होते. संसदेत विविध विषयांवर लोकप्रतिनिधी, विशेषत: विरोधकांच्या सूचना महत्त्वपूर्ण आहेत, असे मोदी म्हणाले.

नौदलाच्या ताफ्यात ‘एमएच-६०आर’ हेलिकॉप्टर7 2

भारतीय नौदलाच्या ताफ्यात अत्याधुनिक बहुउद्देशीय ‘एमएच-६०आर’ प्रकारातील दोन हेलिकॉप्टर दाखल होणार आहेत.
अमेरिकी नौदलाकडून यातील पहिली दोन हेलिकॉप्टर्स देण्यात आली आहेत. या हेलिकॉप्टरच्या समावेशामुळे भारतीय नौदलाच्या क्षमतेत वाढ होणार आहे. सेन्सरच्या साहाय्याने पाणबुड्यांचा शोध घेण्याची ताकद यामध्ये आहे.
भारतीय नौदलाने अमेरिकेच्या नौदलाकडून सॅन दिएगो येथील नॉर्थ आयलंडवरील नौदलाच्या तळावर ही हेलिकॉप्टर्स समारंभपूर्वक स्वीकारली.
अमेरिकेतील भारताचे राजदूत तरणजीतसिंग संधू यांनी ही हेलिकॉप्टर्स स्वीकारली. या हेलिकॉप्टर्सचे उत्पादन लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन अमेरिकी कंपनीने केले आहे.
भारतीय नौदलाकडून एकूण २४ हेलिकॉप्टर्स आयात केली जाणार आहेत.

See also  स्पर्धा परीक्षांसाठी उपयुक्त आजच्या चालू घडामोडी : २५ नोव्हेंबर २०२२