राजीव गांधी किसान न्याय योजना: ऑनलाइन आवेदन, CG Nyay Yojana रजिस्ट्रेशन

किसान न्याय योजना आवेदन | छत्तीसगढ़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना फॉर्म | Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana Application | राजीव गांधी किसान न्याय योजना In Hindi

राजीव गांधी किसान न्याय योजना को शुरू करने की घोषणा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में वर्ष 2020 -21 का बजट पेश करते हुए की है । इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानो  को उनकी धान की फसल पर  लाभ पहुंचाया जायेगा । इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किसानो को धान के समर्थन मूल्य के अंतर की राशि का फायदा मुहैया कराई (The farmers of Chhattisgarh will be given the benefit of the difference of the support price of paddy ) जाएगी । प्यारे दोस्तों आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना से जुड़ी सभी जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया ,दस्तावेज़ ,पात्रता आदि प्रदान करने जा रहे है अतः हमारे इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े ।

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Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana

इस योजना के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने 5100 करोड़ रूपये का ऐलान किया है । मंत्रियों की रिपोर्ट देने के बाद सरकार ने इस योजना की आरम्भ करने का  कदम उठाया। अब विधानसभा से मंजूरी मिलते ही किसानों की शेष राश‍ि देने का काम शुरू हो जाएगा। इस Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana का फायदा राज्य के सभी किसानो को प्रदान किया जायेगा ।राज्य के जो इच्छुक किसान इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो उन्हें इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत आवेदन करना होगा । राज्य सरकार का कहना है की इससे राज्य के किसानो काफी फायदा होगा ।

छत्तीसगढ़ भुइयां 

1 जून 2021 से आरंभ हुए पंजीकरण

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत पंजीकरण आरंभ हो गए हैं। पंजीकरण  के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए है। वह सभी किसान जो इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें 1 जून 2021 से 30 सितंबर 2021 के बीच आधिकारिक पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना होगा। किसान द्वारा किया गया आवेदन एवं जमा किए गए दस्तावेजों का सत्यापन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा किया जाएगा। निर्धारित समयसीमे के अंतर्गत आवेदन पत्र एवं किसान द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों को संबंधित किसान सहकारी समिति में जमा किया जाएगा। आवेदन करते समय किसान को अपना आधार नंबर देना अनिवार्य होगा। यदि किसी कारणवश किसान के पास आधार नंबर नहीं है तो वह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में पंजीकरण कराकर इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।

22 लाख किसानों के खाते में भेजी गई पहली किस्त की राशि

Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana को प्रदेश के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया था। इस योजना को आरंभ करने का एक मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना भी था। 21 मई 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री जी द्वारा 22 लाख किसानों के खाते में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त के ₹1500 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई। खरीफ सीजन 2019-20 में लगभग 19 लाख किसानों ने इस योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण करवाया था। सरकार द्वारा सभी पंजीकृत किसानों के खाते में 5628 करोड रुपए की आदान सहायता राशि चार किस्तों के माध्यम से भेजी गई थी।

इसके अलावा सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत खरीफ सीजन में धान उत्पादक किसानों को ₹9000 प्रति एकड़ के हिसाब से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। प्रतिवर्ष सरकार द्वारा धान उत्पादक किसानों को इसी दर से भुगतान किया जाएगा।

Chhattisgarh Kisan Nyay Scheme Highlights

योजना का नामराजीव गाँधी किसान न्याय योजना
इनके द्वारा घोषणा की गयीमुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा
लाभार्थीराज्य के किसान
उद्देश्यकिसानो को धान की अंतर की राशि प्रदान करना
ऑफिसियल वेबसाइटअभी नहीं

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत हुए बदलाव

सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत कुछ बदलाव भी किए गए हैं। 2020–21 में वे सभी किसान जिन्होंने समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय किया था यदि वह धान के बदले कोदो कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, फोर्टीफाइड धान आदि को फसल का उत्पादन करते हैं या फिर इनका पौधा रोपण करते हैं तो उन सभी किसानों को ₹10000 की आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा सभी पौधारोपण करने वाले किसानों को 3 वर्षों तक यह अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा वह सभी किसानों जिन्हिने खरीफ वर्ष 2021–22 में धान की फसल के साथ खरीफ की फसल जैसे की मक्का, सोयाबीन, गन्ना, कोदो कुटकी, अरहर आदि का उत्पादन किया है तो उन्हें भी प्रतिवर्ष ₹9000 प्रति एकड़ की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोदो कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹3000 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों के उत्पादन में वृद्धि करना है। यह वृद्धि किसानों को अनुदान राशि प्रदान करके की जाएगी। यह अनुदान राशि सभी पात्र किसानों को प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है। अनुदान राशि प्राप्त होने से सभी किसान फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों की आय में भी वृद्धि होगी तथा वह आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकेंगे। इस योजना के माध्यम से किसानों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।

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राजीव गांधी किसान न्याय योजना पोर्टल

इस योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक पोर्टल विकसित किया गया है। यह पोर्टल एनआईसी के सहयोग से विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से किसान पंजीकरण करवा सकता है। इसके अलावा कृषि भूमि का रिकॉर्ड का शुद्धिकरण, अपडेशन एवं आधार से लिंक भी इस पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन राज्य एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। समिति द्वारा सभी हितग्राहियों का सत्यापन किया जाएगा। जिसके पश्चात उन्हें लाभ की राशि प्रदान की जाएगी।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना कार्यान्वयन

CG Nyay Yojana का कार्यान्वयन जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा गठित जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना की निगरानी तथा अंतर विभागीय समन्वय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा कृषि विभाग के जिला एवं मैदानी स्तर के अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्रों में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत प्राप्त हुए आवेदन का सत्यापन किया जाएगा। यह सत्यापन शासन के दिशा निर्देश अनुसार किया जाएगा। यदि किसान द्वारा आवेदन पत्र मैं इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई गलत जानकारी दर्ज की गई है तो इस स्तिथि में किसान से लाभ की राशि वापस वसूल ली जाएगी।

आदान सहायता राशि का भुगतान

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत आदान सहायता राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसानों के खाते में वितरित की जाएगी। यह राशि किसानों के खाते में किस्तों में दी जाएगी। प्रतिवर्ष आदान सहायता राशि का निर्धारण किया जाएगा। यह निर्धारण मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा किया जाएगा। यदि किसान द्वारा बैंक खाते की जानकारी गलत दर्ज की गई है तो इस स्थिति में इस बात की जानकारी उप संचालक कृषि द्वारा संबंधित कृषक को दी जाएगी। कृषक को 15 दिन के अंदर दोबारा से बैंक का विवरण पोर्टल पर दर्ज करना होगा। इसके बाद उसे लाभ की राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा यदि किसान के द्वारा पिछले वर्ष धान की फसल लगाई गई हो और इस वर्ष कोई अन्य फसल लगाई हो गई हो तो स्थिति में अतिरिक्त आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

धान उत्पादक किसानों को प्रदान किए जाएंगे 5837 करोड रुपए

इस योजना को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से धान की फसल पर किसानों को लाभ पहुंचाया जाता है। 18 मई 2021 को मुख्यमंत्री जी के निवास कार्यालय से एक मंत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन किया गया था। यह बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई थी। इस बैठक में सरकार द्वारा कई निर्णय लिए गए हैं। सरकार द्वारा इस बैठक में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना आरंभ करने का भी निर्णय लिया गया है। इसी के साथ सरकार द्वारा यह फैसला किया गया है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को 5837.40 करोड रुपए की राशि 4 किस्तों में प्रदान की जाएगी।

यह राशि धान फसल के रजिस्टर्ड किसानों और धान बीज उत्पादक किसानों को प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के किसानों को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी और उनकी आय में भी वृद्धि होगी।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना उपसमिति की बैठक

जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 21 मई 2020 को आरंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत अब तक सरकार द्वारा चार किस्तों की राशि किसानों के खाते में वितरित की जा चुकी है। इस योजना के अंतर्गत 14 फसलों के उत्पादकों को प्रति एकड़ ₹10000 की दर से आदान सहायता प्रदान की जाती है। इन 14 फसलों में धान भी शामिल है। धान उत्पादकों द्वारा यह राशि खरीफ फसल के लिए हुए आवेदन के आधार पर प्रदान की जाती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया था। जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि इस योजना के अंतर्गत न्याय की प्रक्रिया मंत्रिमंडलीय उप समिति द्वारा तय की जाएगी।

  • सरकार द्वारा इस वर्ष के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव पर संवाद करने के लिए एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया जाएगा। जिसमें मंत्रिमंडल की उपसमिति उपस्थित होगी।
  • इस वर्चुअल बैठक का आयोजन 7 मई 2021 को कृषि एवं जल संसाधन मंत्री राजेश चौबे की अध्यक्षता में दुपहर 3:00 बजे से किया जाएगा। इस बैठक में सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, खाद मंत्री अमरजीत भगत, वन, आवास एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर आदि उपस्थित होंगे।
  • राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए सरकार द्वारा इस वर्ष 5703 करोड रुपए के बजट निर्धारित किया गया है। इस वर्ष छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 20 लाख 53 हजार किसानों से 92 लाख मेट्रिक टन धान की खरीद की गई है। इन सभी किसानों को ₹10000 प्रति एकड़ की आदान सहायता प्रदान की जाएगी। यह आदान सहायता पंजीकृत रकबे के आधार पर प्रदान की जाएगी।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना चौथी किस्त

21 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राजीव गांधी किसान योजना के अंतर्गत चौथी किस्त की राशि 18 लाख 53 हजार धान उत्पादक किसानों के लिए जारी की जाएगी जो की 1 हजार 104 करोड़ 27 लाख रुपए होगी। अब तक इस योजना के अंतर्गत ₹4500 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana के अंतर्गत प्रथम किस्त 21 मई 2020 को 1500 करोड रुपए की दी गई थी। इसके पश्चात द्वितीय किस्त 20 अगस्त 2020 को 1500 करोड़ रुपए की दी गई थी तथा तृतीय किस नवंबर 2020 में 1500 करोड़ की दी गई थी।

अब चौथी किस्त 21 मार्च 2021 को किसानों के खाते में पहुंचाई जाएगी। वह सभी बीज उत्पादक प्रमाणित किसान जिन्होंने इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया था उनको 23 करोड़ 62 लाख रुपए का भुगतान अब तक किया जा चुका है। बीच उत्पादक किसानों की श्रेणी में लगभग 4777 किसान है।

राजीव गांधी किसान योजना लक्ष्य

Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana के अंतर्गत गन्ना उत्पादक किसान को भी 74 करोड़ 24 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। गन्ना उत्पादक श्रेणी में 34292 किसान हैं। इस योजना के सभी श्रेणी के किसानों को अब तक 5 हजार 702 करोड़ 13 लाख रुपए का भुगतान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जिसमें से 4 हजार 597 करोड़ 86 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana के अंतर्गत लगभग 18.38 लाख किसानों को सीधे उनके बैंक अकाउंट में लाभ की राशि प्रदान की जाती है। इन किसानों में 9.54 लाख सीमांत किसान है, 5.60 लाख लघु किसान है तथा 3.21 लाख बड़े किसान शामिल है। इस योजना में 14 फसलों पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जो कि धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुलथी, राम तिल, कोदो, कुटकी, रागी और गन्ना है।

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राजीव गांधी किसान निधि योजना पंजीकरण की समय सीमा बढ़ी

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा पंजीकरण करवाने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। यह पंजीकरण खरीफ वर्ष 2020 के लिए होने हैं। कृषि विकास, किसान कल्याण एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अब समय सीमा को बढ़ाकर पंजीकरण करवाने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2021 कर दी है। पहले यह तिथि 31 जनवरी 2021 थी। वह सभी किसान जिन्होंने अब तक राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत पंजीकरण नहीं करवाए हैं वह समय सीमा रहते पंजीकरण करवा ले।

  • इस योजना के लिए खाद विभाग द्वारा पंजीकृत किसानों का डाटा मान्य किया जाएगा। इसके पश्चात उपार्जित मात्रा के आधार पर अनुपातिक रकबा की जानकारी देकर अदान सहायता राशि की गणना की जाएगी। सहकारी शक्कर कारखाने में पंजीकृत रकबा की इस योजना के अंतर्गत गणना की जाएगी। जिससे कि उन्हें अनुदान सहायता राशि प्रदान की जा सके। यह राशि गन्ना पराई वर्ष 2020–21 के लिए प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना के अंतर्गत धान, मक्का, गन्ना किसानों को छोड़कर अन्य फसलों तथा सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुलथी, राम तिल, कोदो, कुटकी तथा रागी फसल के लिए आदान सहायता राशि की गणना गिरदावरी के अनुसार की जाएगी।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना में दी जाने वाली धनराशि

इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानो को 2019 से खरीफ की धान और मक्का जैसी फसलों पर अधिकतम 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी |इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के करीब 19 लाख किसानों को फायदा होगा | इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानो को धान की फसल के लिए 18 लाख 34 हजार 834 किसानों को प्रथम किस्त के रूप में 1500 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की जाएगी. ऐसे ही गन्ना फसल के लिए पेराई साल 2021 में सहकारी कारखाना द्वारा क्रय किए गए गन्ने की मात्रा के आधार पर एफआरपी राशि 261 रूपए प्रति क्विंटल और प्रोत्साहन व सहायता राशि 93.75 रूपए प्रति क्विंटल अर्थात अधिकतम 355 रूपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा |

राजीव गांधी किसान न्याय योजना पंजीकरण तिथि

यदि आप राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको 30 नवंबर 2020 से पहले अपना पंजीकरण करवाना होगा। यदि आप इसके बाद पंजीकरण करवाते हैं तो आपको इस योजना का लाभ उठाने के लिए अगले साल का इंतजार करना होगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से संबंधित सभी जरूरी दिशा निर्देश कृषि विकास किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी कर दिए गए हैं। विभाग द्वारा उन सभीफ सलों से संबंधित जानकारी प्रदान कर दी गई है जिनका पंजीकरण करवाना होगा। सभी पात्र किसानों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से लाभ की राशि प्रदान कर दी जाएगी। नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा धान एवं मक्का फसल का समर्थन पर उपार्जन के लिए पंजीकरण किया जा रहा है।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना तीसरी किस्त

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को सरकार द्वारा तीसरी किस्त की प्रदान की जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के 21वे स्थापना दिवस पर तीसरी किस्त देने की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के 18 लाख 38 हजार किसानों को लाभ पहुंचेगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा 1500 करोड रुपए की राशि का अंतरण किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत अब तक 1500-1500 करोड़ रुपए की दो किस्तों का भुगतान किसानों के बैंक खाते में कर दिया गया है।

किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को 4 किस्त मिलेंगी। जिसमें कुल ₹5750 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा  इस योजना के माध्यम से किसानों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लाभार्थियों में से 9,55,531 सीमांत कृषक है, 5,61,523 लघु कृषक है तथा 3,21,538 दीर्घ कृषक है।

राजीव गाँधी किसान न्याय योजना दूसरी किश्त

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न राजीव गाँधी की जयंती के अवसर 20 अगस्त को अपने मंत्री मंडल के सहयोगियों के साथ अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम के ज़रिये इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 19 लाख किसानो को 1500 रूपये की दूसरी किश्त लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ऑनलाइन स्थान्तरित करेगी। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो जल्द से जल्द इस योजना के अंतर्गत आवेदन करे |

राजीव गाँधी किसान न्याय योजना

भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत दी जाने वाली बढ़ी हुई राशि की जानकारी देते हुए कहा की यह राशि अब 5700 करोड़ रुपए से बढ़कर 5750 करोड़ कर दी गयी है। बघेल ने कहा, ‘योजना के तहत राज्य के 19 लाख किसानों को इस वर्ष 5750 करोड़ रूपये दिए जाएंगे. इसके अंतर्गत धान की खेती के लिये किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार रूपये तथा गन्ना की खेती के लिये प्रति एकड़ 13000 रूपये की दर से भुगतान किया जाएगा। करीब 19 लाख किसानों को सीधे लाभान्वित करने वाली इस योजना की प्रथम किश्त के रूप में राज्य सरकार द्वारा 1500 करोड़ रूपए किसानों के खातों में आज डाले गए हैं |

बजट 2020 -21 की नयी घोषणा

राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले इस Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana का जिक्र किया था। जो जल्द ही छत्तीसगढ़ राज्य के  में लागू की जायगी इसके अलावा भी बजट भाषण में कई घोषणा कि गई जिसमे किसान मजदुर रोजगार और शिक्षा को लेकर घोषणा हुई छत्तीसगढ़ का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमने 17 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है। प्रदेश में गरीबी के स्तर में कमी आई है। प्रदेश की जीडीपी में सात फीसदी से अधिक की बढ़ोत्तरी होने का अनुमान है । राज्य सरकार का कहना है की इसी तरह कई प्रकार की योजनाए छत्तीसगढ़ के किसानो के  हम शुरू करते रहेंगे और राज्य के किसानो को लाभ पहुंचाते रहेंगे ।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना

छत्तीसगढ़ राजीव गाँधी न्याय योजना नई अपडेट

इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में 21 मई से शुरू की जाएगी | उसके बाद इस योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया को शुरू किया जायेगा | इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार खरीफ 2019 में पंजीकृत एवं उपार्जित रकबे के आधार पर धान, मक्का एवं गन्ना (रबी) फसल के लिए आदान सहायता राशि किसानों के खाते में हस्तांतरित की जाएगी | इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्य के 20 लाख किसानो को सीधे लाभ बैंक में प्रदान किया जायेगा | इस योजना के तहत सरकार ने 5700 रूपये का प्रावधान है |  राज्य की कांग्रेस सरकार 5700 करोड़ रूपए की राशि चार किस्तों में सीधे किसान के खातों में भेजेगी | जिसके लिये जिले के सभी किसान भाई और कांग्रेस परिवार की तरफ से मुख्यमंत्री का आभार है।

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Rajiv Gandhi Kisan Nyay Scheme

जैसे की आप सभी लोग जानते है कि पूरे देश के कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉक डाउन कर दिया गया है |इस लॉक डाउन में इस योजना के तहत राज्य के किसानो को लाभ पहुंचाया जायेगा |लाॅकडाउन की अवधि में छत्तीसगढ़ सरकार ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत बड़े पैमाने पर रोजगार सृजत कर प्रतिदिन औसतन 23 लाख ग्रामीणों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाया।समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले वनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर अब 25 कर दी गई है।महुआ फूल के निर्धारित समर्थन मूल्य 17 रुपए प्रति किलो में राज्य सरकार 13 रुपए प्रति किलो अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दे रही है।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना समिति

राज्य एवं जिला स्तरीय समिति

समिति सदस्यपद
मुख्य सचिव, छ. ग शासनअध्यक्ष
कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिवसदस्य
सचिव वित्त विभागसदस्य
सचिव खाद्य विभागसदस्य
सचिव सहकारिता विभागसदस्य
सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधनसदस्य
संचालक, संस्थागत वित्तसदस्य
राज्य सूचना अधिकारी, एनआईसीसदस्य
संचालक कृषिसदस्य

जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति

समिति सदस्यपद
जिला कलेक्टरअध्यक्ष
प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख शाखासदस्य
उप पंजीयक सहकारितासदस्य
जिला खाद्य अधिकारी/खाद्य नियंत्रकसदस्य
लीड बैंक अधिकारीसदस्य
मु.का. अ/नोडल अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंकसदस्य
जिला सूचना अधिकारीसदस्य
उप संचालक कृषिसदस्य

राजीव गांधी किसान न्याय योजना समितियों के कार्य

  • कृषकों को द्वारा दर्ज की गई शिकायतों का निराकरण करना।
  • इस योजना के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को हल करना।
  • योजना की समीक्षा एवं निगरानी।
  • सभी लाभार्थियों की जानकारी एकत्रित कर कर पोर्टल पर दर्ज करना।
  • भू अभिलेख तथा शुद्धिकरण।
  • अपडेशन एवं आधार लिंकिंग।
  • योजनाओं का प्रचार प्रसार।
  • ग्राम सभाओं का आयोजन।
  • समीक्षा।
  • कारण मैन की रणनीति तैयार करना।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ

  • इस योजना के ज़रिये देश के किसानो को धान के अंतर की राशि का फायदा पहुँचाना ।
  • छत्तीसगढ़ किसान न्याय योजना के ज़रिये छत्तीसगढ़ के किसानो की आय में भी बढ़ोतरी होगी ।
  • राज्य के किसान अपनी धान की अच्छी खेती कर सकते है ।
  • इस Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana का लाभ केवल छत्तीसगढ़ के किसान उठा सकते है ।
  • इस योजना के आवेदन राज्य के केवल धान की खेती करने वाले किसान ही कर सकते है ।
  • योजना के अंतर्गत अभी धान, गन्ना और मक्का के किसानों को लिया गया है |
  • आगामी दिनों में दूसरी फसलों के साथ-साथ भूमिहीन ग्रामीणों को भी योजना के अंदर लेने का प्लान तैयार किया जा रहा है |

राजीव गांधी किसान या योजना पात्रता का निर्धारण

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत सभी श्रेणियों के भूस्वामी एवं वन पत्तादार  पात्र होंगे पर संस्तगत भू धारक किसान और रेगहा, बटाईदार, पत्तेदार किसान इस योजना के पात्र नहीं होंगे। किसानों की पात्रता का निर्धारण करते समय सभी कृषि भूमि सीलिंग कानूनों के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई किसान पंजीकृत है और उसकी मृत्यु हो जाती हैं तो इस स्थिति में नामांकित व्यक्ति को आदान सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत पंजीकरण करवाने के लिए आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे कि ऋण पुस्तिका, बी–1, आधार नंबर, बैंक पासबुक की छायाप्रति आदि जमा करना होगा।

CG Rajiv Gandhi Kisan Nyay Scheme के दस्तावेज़ (पात्रता )

  • आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना के तहत राज्य के केवल किसानो को ही पात्र माना जायेगा।
  • आवेदक का बैंक आकउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana दिशा निर्देश

  • इन सभी पंजीकृत किसानों के डाटा को राजीव गांधी किसान योजना के लिए मान्य किया जाएगा और दूसरी फसलों के लिए राजस्व विभाग द्वारा एक और पोर्टल आरंभ किया जाएगा जिसमें एरिया वाइज, क्रॉप प्राइस कवरेज होगी।
  • धान, मक्का, गन्ना उत्पादक किसानों को छोड़कर अन्य फसलों के लिए आदान सहायता राशि की गणना की जाएगी। जिसके लिए भुइया पोर्टल से डाटा कलेक्ट किया जाएगा।
  • एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर द्वारा आवेदन पत्र का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद किसान को कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपना पंजीकरण करवाना होगा और फॉर्म वन सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा। यह जरूरी दस्तावेज लोन बुक, आधार नंबर, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी है।
  • इस योजना में केवल उन्हीं फसलों पर लाभ प्रदान किया जाएगा जिसकी जानकारी दिशानिर्देशों में दी गई है। इसके अलावा किसी और फसल पर इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।

राजीव गांधी के सामने आए योजना हितग्राहियों का सत्यापन

इस योजना के अंतर्गत सभी विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले किसानों का सत्यापन भौतिक रूप से किया जाएगा। यह सत्यापन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार की जाएगी।

विभाग का नामसत्यपनकर्ता अधिकारी का पद नामसत्यापन का प्रतिशत
कृषि विभागग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी10%
 कृषि विकास अधिकारी2%
 वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी1%
राजस्व विभागपटवारी10%
 राजस्व निरीक्षक2%

राजीव गांधी किसान न्याय योजना सत्यापन प्रक्रिया

  • वह किसान जो अन्य फसल लगाएंगे उन्हें संबंधित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।
  • पंजीकरण फॉर्म का सत्यापन रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर द्वारा किया जाएगा।
  • यह सत्यापन गिरदावरी के डाटा के माध्यम से किया जाएगा। जो कि भुइयां पोर्टल पर उपलब्ध होगा।
  • सत्यापन के बाद किसान अपने आप को कोऑपरेटिव सोसाइटी में पंजीकरण करवा पाएंगे।
  • पंजीकरण प्रक्रिया 28 फरवरी 2021 से पहले करनी होगी।
  • पंजीकरण में किसानों को सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे कि लोन बुक, आधार नंबर, बैंक पासबुक फोटोकॉपी तथा पंजीकरण फॉर्म जमा करना होगा।
  • राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत केवल उन्हीं फसलों पर सहायता राशि प्रदान की जाएगी जो इस योजना के अंतर्गत शामिल है।
  • राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत वह किसान लाभ नहीं उठा सकते हैं जिन्होंने अपना पंजीकरण नहीं करवाया है।
  • इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत जो डेटाबेस प्राप्त होगा उसके आधार पर नोडल बैंक के माध्यम से सहायता राशि सीधे किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचाई जाएगी।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना में आवेदन कैसे करें?

ऑनलाइन आवेदन

  • सर्वप्रथम आपको राजीव गांधी किसान न्याय योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको राजीव गांधी किसान न्याय योजना अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा।
  • आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, फोन नंबर, एड्रेस आदि दर्ज करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • अब आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।

ऑफलाइन आवेदन

  • सर्वप्रथम आपकों राजीव गांधी किसान न्याय योजना का आवेदन पत्र कृषि विस्तार अधिकारी से प्राप्त करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको आवेदन पत्र ध्यानपूर्वक भरना होगा।
  • अब आपको आवेदन से सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे की ऋण पुस्तिका, बी–1, आधार नंबर, बैंक पासबुक की छायाप्रति को अटैच करना होगा।
  • अब आपको कृषि विस्तार अधिकारी के पास इस आवेदन पत्र को जमा करना होगा।
  • इसके बाद कृषि विस्तार अधिकारी को आपके आवेदन पत्र का सत्यापन करके निर्धारित समय सीमा में संबंधित प्राथमिक कृषि साख समिति में जमा करना होगा।
  • कृषक इसके पश्चात संबंधित प्राथमिक कृषि साख समिति से पावती प्राप्त कर सकते है।
  • यदि खातेदार संयुक्त है तो इस स्थिति में पंजीयन नंबरदार नाम के साथ किया जाएगा। ऐसे सभी खातेदारों को आवेदन पत्र के साथ सभी खाताधारकों की सहमति शपथ पत्र एवं अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करने होंगे। पंजीकृत नंबरदार कृषक के खाते में आधार सहायता राशि जमा की जाएगी। इस सहायता राशि का बंटवारा खातेदार आपसी सहमति से करेंगे।