प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 2022: Kisan Sampada Yojana रजिस्ट्रेशन व लॉगिन

PM Kisan Sampada Yojana रजिस्ट्रेशन और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना लॉगिन प्रक्रिया, एप्लीकेशन चेक करे एवं योजना का लाभ जाने

कृषि क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए जाते हैं। इन प्रयासों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से खाध प्रसंस्करण के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इस लेख के माध्यम से आपको Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana का पूरा ब्यौरा प्रदान किया जाएगा। आप इस लेख को पढ़कर इस योजना का उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन करने की प्रक्रिया आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो यदि आप प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 2022 का लाभ प्राप्त करने में रुचि रखते हैं तो आप से निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।

PM Kisan Sampada Yojana 2022

केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से कृषि समुद्री प्रसंस्करण और खाध प्रसंस्करण समूहों का विकास किया जाएगा। इस योजना का कार्यान्वयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। किसान संपदा योजना एक व्यापक पैकेज है जिसके माध्यम से परिमाण स्वरूप फार्म गेट से रिटेल आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। ना केवल देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास होगा बल्कि किसानों को बेहतर रिटर्न भी प्राप्त होगा। यह योजना किसानों की आय में वृद्धि करने में भी कारगर साबित होगी। इसके अलावा इस PM Kisan Sampada Yojana के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के बड़े अवसर उत्पन्न होंगे। वर्ष 2020 में इस योजना के अंतर्गत 32 नए प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया था। जिसके लिए सरकार द्वारा 406 करोड रुपए की राशि आवंटित की गई थी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

कोल्ड चेन फूड पार्क के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट आवंटित

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत सरकार किसानों को उनकी उपज सही तरीके से दुकान तक
पहुंचाने और आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण, कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करने में सहायता करती है।
इस योजना के माध्यम से स्थान अपने पैदावार का सही से प्रबंध कर उसे आराम से मार्केट में बेच सकते
हैं। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत में ये योजना तैयार की गई है। मेगा
फूड पार्क, कोल्ड चेन, खाद्य प्रसंस्करण/संरक्षण क्षमता का सर्जन विस्तार, एग्रो प्रोसेसिंग कलस्टर,
बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज बनाने के लिए सरकार द्वारा राशि मुहैया कराई जाएगी। एग्रो कलस्टर स्कीम
के तहत सरकार ने 10 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। सरकार का मानना है कि यह योजना
किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य प्रदान करने में सहायता करेगी जिससे रोजगार भी बढ़ेगा। इस
योजना के माध्यम से देश के करोड़ों किसानों को लाभ प्राप्त होगा।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

उप योजनाओं के अंतर्गत किया जाएगा आवेदन

सरकार द्वारा PM Kisan Sampada Yojana की उप योजनाओं के अंतर्गत आवेदन जमा करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वह योजनाएं जिनके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उनमें कृषि प्रसंस्करण समूहों के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण की योजना, खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता के निर्माण विकास के लिए योजना, एकीकृत शिक्षा और मूल्य संवर्धन अवसंरचना के लिए योजना, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना और operation green integration योजना शामिल है। वह सभी संभावित promoter/ निवेशक/ उद्यमी online आवेदन जमा कर सकते हैं जो खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित सभी सुविधाओं/इकाइयों की स्थापना के लिए पात्र एवं इच्छुक है। Pre bid meeting 4 July 2022 को आयोजित की जाएगी।

सभी योजनाओं के तहत प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन अलग से किया जाएगा एवं पात्रता मानदंडों को पूरा करना और उप योजनाओं को प्रासंगिक दिशानिर्देशों में उल्लेखित न्यूनतम योग्यता मूल्यांकन के मानदंडों के आधार पर स्वीकृति प्रदान की जाएगी। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के सप्ताह के भीतर ही demand draft ministry को पहुंच जाना चाहिए। Online आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 August 2022 है। डिमांड ड्राफ्ट Account officer, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्टरीज, न्यू दिल्ली के फेवर में जमा किया जाएगा। इन योजनाओं के अंतर्गत आवेदन करने के लिए link 27 June 2022 से सक्रिय कर दी जाएगी।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का विस्तार

फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय द्वारा 7 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। अब इस योजना को मार्च 2026 तक कार्यान्वयत किया जाएगा। जिसके लिए सरकार द्वारा 4600 करोड रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। यह योजना फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र को बढ़ावा देगी। इसके अलावा किसानों को भी अपने उत्पाद का बेहतर दाम मिलेगा। यह योजना रोजगार के अवसर उत्पन्न करने में भी कारगर साबित होगी। प्रारंभ में प्राधानमंत्री किसान संपदा योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा 6000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया था। यह योजना परिमाण स्वरूप फार्म गेट से रिटेल आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करती है।

Key Highlights Of PM Kisan Sampada Yojana 2022

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का उद्देश्य

Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana का मुख्य उद्देश्य कृषि समुद्री प्रसंस्करण और खाध प्रसंस्करण समूहों का विकास करना है। इस योजना के माध्यम से परिमाण स्वरूप फार्म गेट से रिटेल आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। यह योजना कृषि क्षेत्र का विकास करेगी। इसके अलावा किसानों को इस योजना के माध्यम से बेहतर रिटर्न प्राप्त होगा। किसानों की आय में भी इस योजना के माध्यम से वृद्धि होगी। इसके अलावा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के बड़े अफसर भी इस योजना के माध्यम से उत्पन्न होंगे। यह योजना आपूर्ति श्रंखला में संपूर्ण जुड़ाव स्थापित करेगी एवं मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का आधुनिकरण एवं विस्तार करेगी।

परम्परागत कृषि विकास योजना

Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana के अंतर्गत योजनाओं की सूची

मेगा फूड पार्क

इस योजना के माध्यम से किसानों, प्रसंस्करण कर्ताओं और खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लाकर कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ने के लिए एक तंत्र प्रदान किया जाएगा। जिससे कि किसानों की आय में वृद्धि की जा सके एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें। यह योजना क्लस्टर दृष्टिकोण पर आधारित है। मेगा फूड पार्क में संग्रह केंद्र, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र, केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र, कोल्ड चेन और उद्यमियों के लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए लगभग 25 से 30 पूर्ण विकसित भूखंडों सहित आपूर्ति श्रंखला बुनियादी ढांचा शामिल किया गया है।

कोल्ड चेन

Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana की कोल्ड चेन योजना के अंतर्गत एकीकृत कोल्ड चेन और संरक्षण बुनियादी ढांचे सुविधाएं प्रदान की जाएगी। जिससे कि उपभोक्ता फॉर्म गेट से बिना किसी ब्रेक के एकीकृत सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। इस परियोजना में संपूर्ण आपूर्ति श्रंखला के साथ बुनियादी ढांचे की सुविधा का निर्माण शामिल है। इस योजना में प्रि कूलिंग, तौल, छटाई, ग्रेडिंग, फॉर्म स्तर पर वैक्सिंग सुविधाएं, बहू उत्पाद कोल्ड स्टोरेज, पैकिंग सुविधा, डिस्ट्रीब्यूशन हब में ब्लास्ट फ्रीजिंग, बागवानी के वितरण की सुविधा के लिए मोबाइल कूलिंग यूनिट, जैविक उत्पाद, समुद्री, डेरी, मांस और मुर्गी पालन आदि शामिल है। यह परियोजना कृषि स्तर पर कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष जोर देती है।

खाद्य प्रसंस्करण/संरक्षण क्षमता का सर्जन/विस्तार

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाने के लिए प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का निर्माण करना है। जिससे कि मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का आधुनिकरण एवं विस्तार हो सके। इस परियोजना के माध्यम से किसानों के उत्पाद की शेल्फ लाइफ में वृद्धि करने के विभिन्न उपाय भी बताए जाएंगे। जिससे कि अलग-अलग इकाइयों द्वारा की जाने वाली प्रसंस्करण गतिविधियों में कटाई के बाद उत्पाद की शेल्फ लाइफ में वृद्धि की जा सके। इस परियोजना के माध्यम से अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। इसके अलावा नई इकाइयों की स्थापना और मौजूदा इकाइयों का आधुनिकरण एवं विस्तार इस योजना के अंतर्गत शामिल है।

एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर

इस परियोजना के माध्यम से आधुनिक बुनियादी ढांचा सामान्य सुविधाओं का विकास किया जाएगा। जिससे कि उद्यमियों के समूह को क्लस्टर दृष्टिकोण के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए उत्पादकों और किसानों के समूह को प्रोसेसर और बाजारों से आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ श्रंखला के माध्यम से जोड़ा जा सके। इस परियोजना के अंतर्गत सरकार द्वारा दो घटक शामिल किए गए हैं जो कि सक्षम बुनियादी ढांचा और कम से कम 5 प्रसंस्करण खाद इकाइयों में न्यूनतम ₹25 करोड़ रुपया का निवेश है। एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर के माध्यम से सामान्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ-साथ इकाइयां स्थापित की जाती है। स्थापना के लिए कम से कम 10 एकड़ भूमि की व्यवस्था 50 वर्षों के लिए की जानी चाहिए।

बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज बनाने की योजना

इस परियोजना के माध्यम से माल की उपलब्धता और बाजार के साथ जुड़ाव में आपूर्ति श्रंखला में अंतराल को दूर करके प्रसंस्करण उद्योग के लिए प्रभावी और बैकवर्ड तथा फॉरवर्ड एकीकरण प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत इंसुलेटर/रेफ्रिजरेटर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कनेक्टिविटी के साथ-साथ फॉर्म गेट पर प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र/संग्रह केंद्र और फ्रंट एंड पर आधुनिक रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। फल, सब्जियां, डेयरी उत्पाद, मास, मुर्गी पालन, मछली, पकाने के लिए तैयार खाद उत्पादक, शहद, नारियल, मसाले, मशरूम आदि जैसे खराब होने वाले बागवानी और बागवानी उत्पादों पर इस योजना को लागू किया जाएगा। यह योजना कृषकों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करेगी तथा किसानों को प्रोसेसर बाजार से जोड़ने में यह योजना कारगर साबित होगी।

फूड सेफ्टी एवं क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर

इस परियोजना को खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन प्रदान करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया है। इस परियोजना के माध्यम से देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के सर्वागीण विकास किया जाएगा। जिसमें गुणवत्ता नियंत्रण, गुणवत्ता प्रणाली और गुणवत्ता आश्वासन शामिल है। इसके अलावा इस परियोजना के माध्यम से उपभोक्ता सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में भी कार्य किया जाएगा। यह योजना यह भी सुनिश्चित करेगी कि बाजार में बेचे जाने वाले उत्पाद गुणवत्ता पूर्ण है एवं निर्धारित मानकों को पूरा करते हैं।

PM Kisan Sampada Yojana का कार्यान्वयन

• इस योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जाएंगे। जिससे की फसल की बर्बादी ना हो एवं नुकसान को शून्य स्तर पर लाया जा सके।
• किसान संपदा योजना के माध्यम से कृषि समूहों की पहचान की जाएगी एवं उनको सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
• खाद उत्पादों को उत्पादक केंद्रों से बाजार में स्थानांतरित किया जाएगा।
• इस योजना का मुख्य उद्देश्य आपूर्ति श्रंखला में संपूर्ण जुड़ाव स्थापित करना एवं खामियों को दूर करना, मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का आधुनिकरण या विस्तार करना, प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का निर्माण करना आदि है।
• इस योजना के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि होगी, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, प्रसंकस्कृत खाद के निर्यात को प्रोत्साहित किया जाएगा एवं खाद अपव्यय को कम करने में मदद प्राप्त होगी।
• एक आधुनिक बुनियादी ढांचा बनाने की दृष्टि से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा इस योजना के अंतर्गत 42 मेगा फूड पार्क, 236 एकीकृत शीत श्रंखला को मंजूरी प्रदान की है।

पीएम किसान FPO योजना

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लाभ तथा विशेषताएं

• केंद्र सरकार द्वारा Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana का शुभारंभ किया गया है।
• इस योजना के माध्यम से कृषि समुद्री प्रसंस्करण और खाध प्रसंस्करण समूहों का विकास किया जाएगा।
• इस योजना का कार्यान्वयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।
• किसान संपदा योजना एक व्यापक पैकेज है जिसके माध्यम से परिमाण स्वरूप फार्म गेट से रिटेल आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा।
• देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास होगा तथा किसानों को बेहतर रिटर्न भी प्राप्त होगा।
• यह योजना किसानों की आय में वृद्धि करने में भी कारगर साबित होगी।
• इसके अलावा इस योजना के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के बड़े अवसर उत्पन्न होंगे।
• वर्ष 2020 में इस योजना के अंतर्गत 32 नए प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया था। जिसके लिए सरकार द्वारा 406 करोड रुपए की राशि आवंटित की गई थी।

Kisan Sampada Yojana की पात्रता तथा महत्वपूर्ण दस्तावेज

• आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।
• आधार कार्ड
• निवास प्रमाण पत्र
• आय प्रमाण पत्र
• जाति प्रमाण पत्र
• राशन कार्ड
• आयु का प्रमाण
• पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
• मोबाइल नंबर
• ईमेल आईडी आदि

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया

• सर्वप्रथम आपको प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

• अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
• होम पेज पर आपको आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
• इसके पश्चात आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा।
• आपको इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
• अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
• इसके पश्चात आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
• इस प्रकार आप प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।