GST On Home Rent : जीएसटीचा नवीन नियम म्हणजेच वस्तू व सेवांच्या नवा नियम लागू झाला असून, त्यानुसार आता जे नागरिक, रहिवासी भाडे तत्वावर राहत असतील त्यांना घरभाड्यावर 18% जीएसटी लागणार आहे. जनसामान्यांना हा धक्का देणारा निर्णय आहे; परंतु हा कर “रिव्हर्स चार्ज” अंतर्गत लागणार आहे. म्हणजे भाडेकरूना जीएसटी भरावा लागेल. स्थावर मालमत्ता भाड्याने देणे यास जीएसटी अधिनियमनानुसार सेवा मानण्यात आली आहे. त्यामुळे आता घरभाड्यावरही सेवा कर आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Table of Contents
या निर्णयाचा कोणावर किती परिणाम ?
रियल स्टेट तज्ञानुसर जीएसटी कायद्यात करण्यात आलेल्या या सुधारणेचा मुख्य उद्देश, निवासी जागा भाड्याने देणाऱ्या संस्थाकडून कर वसुली करणे हा होता; तथापि कायद्याचा मसुदा पाहता, घर भाड्याने येणाऱ्या जनसामान्या नागरिकांवर ही याचा भार पडणार आता हे नक्की.
कर कोणाला भरावे लागणार ?
जीएसटी नोंदणी असलेल्या लोकांवरच या कराचा भार पडणार आहे. सगळ्याच नोकरदार व व्यवसायिक भाडेकरूकडून हा कर्ज वसूल केला जाणार नाही. जर तुम्ही भाड्याच्या घरात काम करत असाल, पण घरभाडे आपल्या व्यवसाय खर्चात दाखवून आयटीआरमध्ये कर सवलत घेत नसाल, तर तुम्हाला हा कर भरावा लागणार नाही. ( GST On Home Rent )
घरमालक नोंदणीकृत नसेल तर..
घर मालकाची जीएसटी नोंदणी नसेल, मात्र भाडेकरूंची असेल, तर भाडेकरूकडून १८ टक्के दराने जीएसटी वसूल केला जाईल. आतापर्यंत केवळ व्यवसायिक वापरासाठीच घरभाड्यावर जीएसटी लागत होता. आता मात्र भाड्याच्या घराचा वापर व्यवसायिक असो अथवा वैयक्तिक निवासीसाठी असो जीएसटी लागणारच आहे.
कंपनीसाठी नवीन नियम
जर एखाद्या कंपनीने आपल्या कंपनीतील कर्मचाऱ्यांसाठी घर भाड्याने घेतले असेल; तर कंपनीला जीएसटी भरावा लागेल. कारण यातील भाडेकरू कंपनी आहे.
जीएसटी कसा करणार ?
भाडेकरूस जीएसटी रिटर्न भरावा लागेल. तसेच जो जर बसेल तो भरावा लागेल. त्यावर त्यांना इनपुट क्रेडिटची सवलतीसुध्दा मिळेल.
