एकरकमी कर्ज परतफेड योजना – राज्यातील नागरी सहकारी बँकांच्या अनुत्पादक कर्जामधील प्रभावी वसुलीसाठी एकरकमी कर्ज परतफेड योजना राबविण्यास यापूर्वी वेळोवेळी शासनाने मंजुरी दिलेली आहे. एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेस मुदतवाढ मिळण्याबाबत अनेक नागरी सहकारी बँकेने मागणी केली होती. ही बाब लक्षात घेऊन नागरी सहकारी बँका साठी एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेस मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.
Table of Contents
एकरकमी कर्ज परतफेड योजना
नागरी सहकारी बँकेची वाढते एन.पी.ए कमी करण्याच्या दृष्टीने एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेस वेळोवेळी मुदतवाढ दिल्यामुळे नागरी सहकारी बँकेचे वाढते एन.पी.ए कमी होण्यास आतापर्यंत मदत झालेली आहे.
नागरी सहकारी बँकांच्या अनुत्पादक कर्जमधील प्रभावी वसुलीसाठी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भ क्रमांक.11 च्या पत्रान्वये शिफारस केल्याप्रमाणे नागरी सहकारी बँकासाठी एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेस काही बदलासह मुदतवाढ देण्याचा शासनाने निर्णय घेतलेला आहे.
एकरकमी कर्ज परतफेड योजना अपात्र कर्जदार
रिझर्व्ह बॅंकेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार सदर योजना ही पुढील कर्जान लागू होणार नाही.
- फसवणूक, गैरव्यवहार करून घेतलेली कर्जे व जाणीवपूर्वक थकलेली कर्जे.
- रिझर्व बॅंकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे अथवा आदेशांचे उल्लंघन करून वाटप करण्यात आलेली कर्जे.
- आजी व माजी संचालकांना व त्यांच्याशी हीत संबंध असणाऱ्या भागीदारी संस्था/कंपन्या/संस्था यांना दिलेल्या कर्जांना अथवा त्यांची जामीनकी असणाऱ्या कर्जाना रिझर्व बँकेच्या पूर्वपरवानगीशिवाय सदर सवलत देता येणार नाही.
- संचालकांच्या कुटुंबातील व्यक्तींना दिलेल्या कर्जासाठी अथवा ते जामीनदार असलेल्या कर्जाना सदर योजना लागू होणार नाही. ( येथे ‘कुटूंब’ (family) म्हणजे म.स.का. कलम ७५(२) मधील स्पष्टीकरण १ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे पत्नी, पती, वडील, आई, भाऊ, बहीण, मुलगा, मुलगी, जावई किंवा सून )
- पगारदारांच्या मालकाशी जर पगारकपातीचा करार झाला असेल तर अशा पगारदारांना दिलेल्या खावटी कर्जांसाठी सदर योजना लागू होणार नाही.
- अपवाद : एखाद्या पगारदार कर्मचाऱ्यांची कंपनी अस्थापना जर बंद झाली असेल अथवा कर्मचारी कपात योजनेनुसार जर कर्जदार/जामीनदार यांची नोकरी संपुष्टात आली असेल तर आशा पगार दारांच्या कर्ज प्रकरणांना सदर योजना लागू राहील. तसेच जर पगारदार कर्मचारी मयत झाला असेल, तर अशा पगारदार कर्ज प्रकरणांना देखील सदर योजना लागू राहील.
- एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेनुसार तडजोडीची रक्कम जर रु.५० कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल तर अशा कर्ज प्रकरणांना सदर योजना लागू करण्यासाठी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची पूर्व परवानगी घेणे अनिवार्य राहील.
एकरकमी कर्ज परतफेड योजना 2022
- योजनेची मुदत – एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेची मुदत दि. 31 मार्च 2023 पर्यंत राहील. दि. २८ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत प्राप्त झालेल्या अर्जावर दि. ३१ मार्च २०२३ पर्यंत निर्णय घेतला जाईल.
- योजनेचे नाव – नागरी सहकारी बँकांसाठी एकरकमी कर्ज परतफेड योजना 2022
एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेसाठी पात्र कर्जदार
- दि.३१/०३/२०२१ अखेर जी कर्जखाती अनुत्पादक कर्जाच्या संशय किंवा त्यावरील वर्गवारीत समाविष्ट केलेली असतील अशा सर्व कर्ज खात्यांना ही योजना लागू होईल.
- दि.३१/०३/२०२१ अखेर अनुत्पादक कर्जाच्या सबस्टैंडर्ड वर्गवारीत समाविष्ट झालेल्या व नंतर संशयित व बुडीत वर्गवारीत गेलेल्या कर्ज खात्यांना देखील ही योजना लागू होईल.
योजनेची व्याप्ती – एकरकमी कर्ज परतफेड योजना
- ही योजना सर्व प्रकारच्या कर्जांना तसेच कर्जाव्यतिरिक्त दिलेल्या तात्पुरती उचल मर्यादा, बिल, डिस्काउंट व इतर आर्थिक सवलती लागू होईल.
- कोणत्याही कायद्याअंतर्गत कार्यवाही चालू असणाऱ्या व कलम 101 अन्वये वसुली दाखला प्राप्त व कलम 91 अन्वये निवाडे प्राप्त झालेल्या कर्जानासुद्धा ही योजना लागू होईल.
- जेथे कर्जदाराची एकापेक्षा जास्त कर्जखाते असतील व त्यापैकी एखादे कर्जखाती अनुत्पादक झाली म्हणून इतर सर्व कर्जखाती समूह कर्जे म्हणून अनुत्पादक होतात. तर सर्व कर्जखात्यांना एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेची सवलत देण्यात यावी.
योजनेसंबंधी इतर तरतुदी
- या योजनेत बदल करण्याचा अधिकार बँकांना असणार नाही.
- सदर योजना स्वीकारल्यानंतर तो सर्व कर्जदारांना कोणताही भेदभाव न करता समान पद्धतीने लागू करण्याचे बंधन बँकांवर राहील.
- एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेअंतर्गत सवलत मिळणाऱ्या कर्जखात्यांना महाराष्ट्र सरकार नियम 1961 चे नियम 49 अंतर्गत नमूद केलेली निर्लेखनाची प्रक्रिया लागू होणार नाही.
- या योजनेअंतर्गत तडजोड केलेल्या खात्यांची सर्व माहिती वार्षिक साधारण सभेने नोंद घेण्यासाठी पुढील वार्षिक सभेस, स्वतंत्र विषययाद्वारे देण्याचे बंधन बँकांवर राहील.
- एकरकमी कर्ज परतफेड योजने अंतर्गत होणाऱ्या वसुलीवर सरचार्ज लागणार नाही.
- जामीनदार ही सहल कर्जदार असल्याने या योजनेअंतर्गत कर्जदारांनी अर्ज केला नाही तर तो जमीनदारांना ही अर्ज करता येईल.
- सदर योजना ही राज्यातील मल्टीस्टेट सहकारी बँका सोडून इतर सर्व नागरी सहकारी बँकांना लागू राहील.
- या योजनेबाबत परिशिष्ट ब (तडजोडीचे सूत्र), परिशिष्ट क (अर्जदारांनी करावयाचा अर्जाचा नमुना), परिशिष्ट ड (मंजुरी पत्राचा नमुना), परिशिष्ट इ (वार्षिक सर्वसाधारण सभेसमोर द्यावयाची माहिती), परिशिष्ट ब१(बुडीत कर्ज खात्यात संदर्भात तडजोडीचे सूत्र), परिशिष्ट ब२(मयत कर्जदाराच्या कर्ज खात्यात संदर्भात तडजोडीचे सूत्र) जोडली आहेत.
कर्ज परतफेड संबंधी अटी व शर्ती
- नागरी सहकारी बँकासाठी एकरकमी परतफेड योजना २०२२ अंतर्गत अर्जुन मंजुरीचे पत्र प्राप्त झाल्यापासून कर्जदाराने एक महिन्यात तडजोडीची सर्व रक्कम भरणे आवश्यक आहे.
- नागरी सहकारी बँकासाठी एकरकमी कर्ज परतफेड योजना २०२२ कर्जदारास मंजूर केल्यानंतर कर्जदाराने तडजोड रकमेच्या किमान २५% रक्कम मंजुरीच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत भरल्यास उर्वरित रक्कम भरण्यास पुढील जास्तीत जास्त 11 मासिक हप्तांचा कालावधी देता येईल.
- १ महिन्यात २५% रक्कम न भरल्यास सदर योजनेचा लाभ घेण्यास कर्जदाराने नकार दिला आहे असे समजून कर्जदारांनी अर्जासोबत भरणा केलेली ५% रक्कम बँकेने मुद्दलात जमा करून घेतली जाईल.
- उर्वरित ७५% रकमेचा भरणा पुढील ११ मासिक हप्त्यांमध्ये करावयाचा असून, त्यास द.सा.द.से.६% दराने सरळव्याज पद्धतीने व्याजाची आकारणी केली जाईल. या वेळी कोणताही हप्ता भरण्यास उशीर झाल्यास त्यावर उशीर झालेल्या मुदतीसाठी व उशीर झालेल्या रकमेवर द.सा.द.से.२% दंड व्याज आकारण्यात येईल.
एकरकमी कर्ज परतफेड योजना कोणासाठी लागू आहे?
नागरी सहकारी बँकेमार्फत ही योजना सर्व प्रकारच्या कर्जांना तसेच कर्जाव्यतिरिक्त दिल्येल्या तात्पुरती उचल मर्यादा, बिल डिस्काउंट व इतर आर्थिक सवलतीसाठी लागू आहे.
एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेसाठी पात्र कर्जदार कोण असतील?
१) दि.३१/०३/२०२१ अखेर जी कर्जखाती अनुत्पादक कर्जाच्या संशय किंवा त्यावरील वर्गवारीत समाविष्ट केलेली असतील अशा सर्व कर्ज खात्यांना ही योजना लागू होईल.
२) दि.३१/०३/२०२१ अखेर अनुत्पादक कर्जाच्या सबस्टैंडर्ड वर्गवारीत समाविष्ट झालेल्या व नंतर संशयित व बुडीत वर्गवारीत गेलेल्या कर्ज खात्यांना देखील ही योजना लागू होईल.
