Jilha madhyavarti karj yojana : शेतकऱ्यांची बँक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी एक वाईट बातमी आलेली आहे. आता शेतकरी जर थकबाकीदार असतील; तर त्यांना जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमार्फत कर्ज दिले जाणार नाही. यासंदर्भात जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या मुख्य कार्यालयाकडून आलेल्या आदेशाबद्दल सविस्तर माहिती आपण आजच्या या लेखांमध्ये पाहणार आहोत.
jilha madhyavarti karj yojana 2022
राष्ट्रीयकृत बँक, ग्रामीण बँक आणि त्याचप्रमाणे खाजगी बँकेचे थकबाकी कर्जदार असलेल्या शेतकऱ्यांना जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून कर्ज वाटप करण्यात येऊ नये, अशा प्रकारचा आदेश जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या मुख्य कार्यालयाकडून राज्यातील सर्व जिल्ह्यामधील शाखांना बुधवार दिनांक 17 ऑगस्ट 2022 दिवशी देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे पीक कर्जासाठी पुढील वर्षापासून शेतकऱ्यांना आणखी एका मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागणार आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँक सामान्यता ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या मदत करण्याचे कार्यकर्ते आणि ह्याच हेतूने देशातील प्रत्येक नागरिकांपर्यंत आर्थिक सुविधा पोहोचाव्यात म्हणून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची स्थापना करण्यात आली.
जिल्हा मध्यवर्ती बँक पीक कर्ज योजना महाराष्ट्र 2022
शेतकऱ्यांची बँक म्हणून समजल्या जाणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून दरवर्षी विविध कार्यकारी सेवा संस्थेमार्फत मोठ्या प्रमाणावर कर्ज वाटप करण्यात येते. इतर बँकेच्या तुलनेत जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर शेतकऱ्यांचा विश्वास जास्त असतो. यानुसार विविध कार्यकारी सेवा संस्था संबंधित कर्ज मागणीचा तक्ता तयार करून मंजूर करण्यात आलेले कर्ज त्या त्या शेतकऱ्यांच्या तालुक्यातील बँक शाखेच्या माध्यमातून वितरित करण्यात येते.
शेतकऱ्यांना भेटणार आता स्वस्तात पीक कर्ज अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा.
सध्या बँकेकडून प्रत्येक तालुका निहाय कर्ज वाटप उद्दिष्ट ठरवून दिले जात आहे. 5 हजारापासून ते 1 लाख रुपयापर्यंत शेतकऱ्यांना कर्जाची वाटप दरवर्षी केले जाते; परंतु आता जिल्हा बँकेकडून इतर बँकेच्या थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप करण्यात येऊ नये, अशा प्रकारचे परिपत्रक काढून तालुका स्तरावर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या मुख्य कार्यालयाकडून देण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्याच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. यात आधीच शेतकऱ्यांना खूपच कमी पीक कर्ज मंजूर केला जातो आणि परत त्यामध्ये नवीन नियम लागू केल्यामुळे पुढील वर्षापासून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळेल की नाही अशा प्रकारचा प्रश्न उभा राहिलेला आहे ?
आदेशानंतर सुद्धा कर्ज वाटप करण्यात आल्यास संबंधित बँक व्यवस्थापक यांना जबाबदार धरण्यात येईल असे सुद्धा परिपत्रकामध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे.
