सौर ऊर्जा कुंपन योजना आता शेतकऱ्यांना मिळणार 75 टक्के अनुदान | solar kumpan Yojana Maharashtra

शेतकरी मित्रांनो, बऱ्याच वेळी आपल्या पिकाचे नुकसान नैसर्गिक आपत्ती व्यतिरिक्त होत असतो. म्हणजेच शेतीमध्ये असणारी किंवा वावरणारी वन्य प्राणी जशाप्रकारे रान डुक्कर, रोही, ससे, माकडे व इतर वन्य प्राण्यांमुळे आपल्या पिकाचे बऱ्याच प्रमाणावर नासधूस केल्यामुळे नुकसान होते. याच गोष्टीचा विचार करून आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये सौर ऊर्जा कुंपण योजनेस मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेसंदर्भात सविस्तर माहिती आपण या लेखामध्ये पाहणार आहोत.

सौर ऊर्जा कुंपण योजना महाराष्ट्र (Solar Kumpan Yojana Maharashtra)

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत म्हणजेच 28 एप्रिल 2022 रोजी सौर ऊर्जा कुंपण उभारण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासंदर्भात मान्यता देण्यात आली आहे. डॉ. श्यामप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेची व्याप्ती वाढविण्याच्या उद्देशाने तसेच वन्यप्राण्यांमुळे होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पिकाचे नुकसान लक्षात घेऊन ही योजना महाराष्ट्र राज्यातील काही संवेदनशील गावांमध्ये राबविली जाणार आहे.

शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जा कुंपण योजना अनुदान कसा मिळणार ?

या योजनेअंतर्गत सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जा कुंपण उभारणीसाठी शासनामार्फत किती अनुदान दिले जाणार आहे ? तसेच या योजनेचा लाभ कशाप्रकारे मिळणार आहे ? खाली देण्यात आलेल्या रकान्याच्या माध्यमातून तुम्हाला या योजनेसंदर्भात मिळणाऱ्या अनुदानबद्दल कल्पना भेटेल.

योजनेचे नावसौर ऊर्जा कुंपण योजना
एकूण मिळणारे अनुदानएकूण किमतीच्या ७५ टक्के
शेतकरी अथवा लाभार्थ्यनी भरवायचा हफ्ता२५ टक्के
माहितीचा मूळ स्रोतमहासवांद वेबसाईट

सौर ऊर्जा कुंपण योजनेमुळे शेतकऱ्यांना होणारे फायदे

  • शेतकऱ्यांना पिकाची रखवाली करण्यापासून मुक्तता
  • जंगली किंवा वन्य प्राण्यापासून मुक्तता
  • परिणामी शेतातील पूर्ण पीक घरी आणता येणार
  • शेतकऱ्यांच्या आरोग्यात सुधारणा होईल
  • उत्पन्न वाढ होऊन शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल
  • शेतकऱ्यांना शेती करण्यात आवड निर्माण होईल
See also  Mahajob Portal 2021: Online Registration at mahajobs.maharashtra.gov.in

कुंपण योजना जी.आर किंवा शासन निर्णय कधी येणार ?

जे शेतकरी या योजनेअंतर्गत पात्र असतील त्या शेतकऱ्यांना 75 टक्के अनुदान शासनामार्फत आणि उर्वरित 25 टक्के अनुदान शेतकऱ्यांनी स्वतः देय असले. ग्राम परिस्थितीकीय विकास समिती किंवा वन व्यवस्थापन समिती यांच्याकडे जेव्हा शासनामार्फत अनुदान उपलब्ध होईल त्यानंतर याच समितीकडे शेतकऱ्यांनी 25% अनुदान भरल्यानंतर त्यांना या योजनेचा लाभ भेटणार आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय लवकरच निर्गमित केला जाईल. शासन निर्णय निर्गमित झाल्यानंतर त्यासंदर्भात सविस्तर माहिती आपल्या वेबसाईटवरती देण्यात येईल.