Silk Farming : विविध जिल्ह्यांमध्ये रेशीम उद्योग विकसित होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर संधी आहे. आज आपण Reshim Lagwad Anudan Yojana संदर्भात माहिती पाहणार आहोत. बारमाही सिंचनाची सोय असल्यास इच्छुक शेतकरी रेशीम शेती करण्याकडे वळू शकतात. रेशीम उद्योगाकरिता लागणारी सामग्री आणि कुशल, कुशल मजुरीसाठी तीन वर्षात 3 लाख 42 हजारांचे अनुदान शासनाकडून दिले जाते.
शासनाकडून तीन वर्षात तुती लागवड व जोपासणी करिता 895 मनुष्य दिवस मजुरी पोटी दोन लाख 29 हजार एकशे वीस रुपये आणि सामग्री साठी एक लाख 13 हजार 780 रुपये असे एकूण तीन लाख 42 हजार 900 रुपये अनुदान दिले जाते.
Table of Contents
रेशीम लागवड अनुदान योजना : Reshim Lagwad Anudan Yojana
याव्यतिरिक्त नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना म्हणजेच पोखरा प्रकल्पातून सुद्धा तुती रोपवाटिका, तुती लागवड, कीटक संगोपन गृह व संगोपन साहित्य खरेदीसाठीसुद्धा भरीव अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे.
रेशीम शेती म्हणजे काय ?
आपला भारत देश रेशीमचा प्रमुख निर्माता असण्यासोबतच तुती, तुसार, ओक टसार, इरी आणि कोरल अश्या विविध 5 प्रकारच्या रेशीमचा उत्पादन करणारा एकमात्र देश आहे. रेशीम पिकासंदर्भातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, रेशीम हे भारतातील एकमेव नगदी पीक आहे, जे एका महिन्यात म्हणजेच 30 दिवसात परतावा देते.
रेशीम ज्याला आपण तुती सुद्धा म्हणतो. रेशीम शेतीला इंग्रजी भाषेत (Silk Farming) म्हणतात. रेशीम शेती सामान्य पिकांसारखी शेती नसून त्यापेक्षा वेगळी आहे. रेशीम पिकवायचे असेल, तर रेशीम किड्याचे संगोपन करावे लागते. संगोपन करण्यात आलेल्या कीटकांसाठी खाद्याची व्यवस्था करावी लागते. या कीटकांना वाढवण्यासाठी तुम्हाला कमी जागेची आवश्यकता भासत असली तरी, त्यांच्या खाद्याची व्यवस्था करण्यासाठी तुम्हाला शेतीची आवश्यकता नक्कीच भासणार आहे. Reshim Lagwad Anudan Yojana
नुकताच महारेशीम अभियानाचा GR प्रसिध्द
तुमच्या जिल्ह्यातील जिल्हा रेशीम कार्यालयअंतर्गत तुती लागवडीद्वारे रेशीम कोष उत्पादन ही योजना ‘ मग्रारोहयो ‘तून राबविण्यात येते. तसेच पोखराअंतर्गतसुद्धा या योजनेसाठी मदतीची तरतूद आहे. जिल्ह्यात महा रेशीम अभियान 2023 राबविण्यात येत असून त्यासाठी 15 नोव्हेंबर पासून 15 डिसेंबरपर्यंत हे अभियान कार्यान्वित असणार आहे.
लाभार्थी निवडीचे निकष
रेशीम शेतीसाठी लाभार्थ्याकडे मध्यम ते भारी व पाण्याची निचरा होणारी जमीन असावी, लागवड केलेल्या तुती क्षेत्रासाठी सिंचनाची पुरेशी सोय उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. या सर्व बाबीच्या विचार करून लाभार्थ्याची निवड गृहीत धरली जाते.
लाभ कोणाला घेता येणार ?
अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या जमाती, भटक्या विमुक्त जमाती, दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंब, महिला प्रधान कुटुंब, शारीरिक अपंगत्व प्रधान कुटुंब, भूसुधार योजनेचे लाभार्थी, इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी, अनुसूचित जमातीचे व अन्य परंपरागत वन्यनिवासी कृषी माफी योजना सन २००८ नुसार अल्पभूधारक व सीमांत शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
रेशीम लागवड अनुदानासाठी आवश्यक कागदपत्रे
- जमिनीचा ७/१२ व ८अ उतारा
- राष्ट्रीयकृत बँकेच्या पासबुकची झेरॉक्स
- अर्जदाराचा पासपोर्ट फोटो
- ओळखपत्र म्हणून आधारकार्ड अथवा मतदानकार्ड
- मनरेगाच्या जॉबकार्डची झेरॉक्स प्रत
निष्कर्ष : शेतकऱ्यांनी पारंपारिक पिकामध्ये गुंतवून न राहता तुती लागवडीसारख्या रेशीम कोष उत्पादनाची योजना (Reshim Lagwad Anudan Yojana) वापरात घेऊन भरपूर आर्थिक उत्पन्न कमवावे. बारामाही सिंचनाची सोय असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांनी या योजनेचा नक्की लाभ मिळवावा.
रेशीम शेती लागवडीसाठी किती अनुदान दिलं जात ?
रेशीम शेती करण्यासाठी शेतकऱ्यांना शासनाकडून एकूण ३ लाख ४२ हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येते.
रेशीम लागवड अनुदानासाठी अर्ज कुठे करावा ?
रेशीम लागवड अनुदान योजना मनरेगाच्या माध्यमातून राबविण्यात येते, त्यामुळे इच्छुक लाभार्थी संबंधित ग्रामपंचायतमध्ये अर्ज करू शकतात.त्याचप्रमाणे पोकराअंतर्गत सुध्दा ही योजना राबविली जात असल्याने इच्छुकांनी त्याठिकाणी सुद्धा अर्ज करावा.
रेशीम शेती अनुदानासाठी कागदपत्रं कोणती लागतील ?
मनरेगाअंतर्गत अर्जासाठीची नमूद कागदपत्रं वरील लेखामध्ये देण्यात आली आहेत.
