Agriculture Department : कृषी यांत्रिकीकरण फलोत्पादनाशी निगडित विविध योजनांचा समावेश असलेल्या केंद्र व राज्य पुरस्कृत विविध योजना कृषी विभागा (Agriculture Department) मार्फत राबविण्यात येतात. दिवसेंदिवस मजुरांचा प्रश्न गंभीर होत असल्याने शेतकरी यंत्राच्या साह्याने शेती करण्याकडे वळत आहेत. त्यामुळे ट्रॅक्टर, पावर टिलर इत्यादी यंत्र खरेदीवर सर्वसाधारणपणे 40% ते 50 टक्केपर्यंत अनुदान या विभागामार्फत देण्यात येतं. त्यामुळे या योजना शेतकऱ्यांसाठी नक्कीच वरदान ठरत आहेत.
अर्ज, निवड, अनुदान प्रक्रिया
शेतकऱ्यांनी या सर्व योजनांसाठी महाडीबीटी (MAHADBT) पोर्टलवर अर्ज करणे आवश्यक असून सदर शेतकरी स्वतः किंवा आपले सरकार सेवा केंद्राच्या माध्यमातून अर्ज करू शकतात. अर्ज केल्यानंतर शेतकऱ्यांची निवड होते निवड झाल्याबद्दलचा शेतकऱ्यांना संदेशसुद्धा त्यांच्या मोबाईलवरती मिळतो.
त्यानंतर त्यांनी कागदपत्र पोर्टलवर अपलोड करणे आवश्यक आहे. कागदपत्र सादर केल्यानंतर कृषी विभागामार्फत (Agriculture Department) पूर्वसंमती देण्यात येते. पूर्वसंमती दिल्यानंतर शेतकऱ्यांनी यंत्र खरेदी केल्यानंतर क्षेत्रीय स्तरावर मोका तपासणी करून त्यासंबंधीचे कागदपत्र पोर्टलवर सादर केल्यानंतर अनुदान (Subsidy) थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येत.
विविध घटकांतर्गत अनेक योजना
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाअंतर्गत उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित रोपवाटिका, क्षेत्र विस्तार यामध्ये हळद, मिरची यासारखी मसाला पिके, पुष्पउत्पादन, आळींबी उत्पादन, सामूहिक शेततळे, हरितगृह, शेडनेट हाऊस, प्लास्टिक मल्चिंग यासारखी नियंत्रित शेती, एकात्मिक कीड व्यवस्थापन, मधुमक्षिकापालन, फलोत्पादन, यांत्रिकीकरण यामध्ये ट्रॅक्टर, पावर टिलर, पीक संरक्षण उपकरणे तसेच मनुष्यबळ विकास कार्यक्रम शेतकरी प्रशिक्षण व शेतकरी प्रक्षेत्र भेट प्रशिक्षण काढणीतोर व्यवस्थापनअंतर्गत पॅकहाऊस, रायपनिंग चेंबर, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र, उत्पादन मान्य विक्रीसाठी फिरते विक्री केंद्र अशा विविध बाबींचा समावेश असून राज्यातील विविध जिल्ह्यासाठी निधी कार्यक्रम मंजूर केला जातो.
याव्यतिरिक्त विविध पिकापासून मिळणाऱ्या उत्पादनावर प्रक्रिया उद्योग उभारणीसाठी केंद्र शासनाची प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना कार्यान्वित आहे. यामध्ये वैयक्तिक लाभार्थी, शेतकरी उत्पादक संघ, संस्था किंवा स्वयंसहाय्यता गट/सहकारी उत्पादक यांना नवीन अन्नप्रक्रिया उद्योग उभारणीसाठी अथवा अस्तित्वात असलेल्या प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणासाठी आधुनिकीकरणासाठी बँक कर्जाशी निगडित 35 टक्के किंवा जास्तीत जास्त रक्कम रुपये 10 लाखापर्यंत अनुदान (Subsidy) देण्यात येते.
बँडींग मार्केटिंगसाठी एकूण खर्चाच्या 50 टक्के अनुदान तसेच स्वयंसहाय्यता बचत गटाला खेळते भांडवल व छोट्या अवजारांच्या खरेदीसाठी भांडवल म्हणून रुपये 40 हजार प्रति सभासद याप्रमाणे 10 सदस्यांना रुपये 4 लाखापर्यंत वीज भांडवल देय राहील. योजनेची अधिक माहिती वैयक्तिक अथवा गट लाभार्थ्यांसाठी pmfme.mofpi.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करणे आवश्यक आहे.
हे सुध्दा वाचा : कुसुम सोलरपंप योजनेअंतर्गत आता ९० टक्के अनुदान मिळणार !
या योजनाप्रमाणे प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचन योजनेअंतर्गत ठिबक व तुषार संच बसविण्यासाठी देखील बहुधारक शेतकऱ्यांना 45% अल्प, अत्यलप भूधारक शेतकऱ्यांना 55% अनुदान (Subsidy) प्रवर्गनिहाय देण्यात येते व याला पूरक अनुदान मुख्यमंत्री शाश्वत शेती सिंचन योजनेमधून अनुक्रमे 75 टक्के व 80 टक्के अनुदान देण्यात येते. या योजनेचा लाभ इच्छुक शेतकऱ्यांनी घ्यावा.
सदर कृषी यांत्रिकीकरण योजना महाडीबीटी पोर्टलवर राबविण्यात येते. ही योजना सर्व प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना सहभाग घेऊन विविध योजनांचा फायदा देण्यासाठी Agriculture Department व शासनामार्फत सुरू करण्यात आली आहे.
📢 आता विहिरीसाठी ४ लाख अनुदान मिळणार : येथे पहा
📢 शेततळे अनुदान पुन्हा सुरु ७५ हजार अनुदान : येथे पहा
