वनहत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी अर्थसहाय्य अनुदान योजना | वन्यप्राणी पीक नुकसान भरपाई योजना महाराष्ट्र

वनहत्तीमुळे बऱ्याच भागांमध्ये शेतीमधील नुकसान झाल्याचे आपल्या निदर्शनास आले असेल; पण आता शासनाच्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे वनहत्तीमुळे या पुढच्या काळात शेतातील घरांचे आणि शेती अवजारे, बैलगाडीचे नुकसान झाले तर अशा परिस्थितीमध्ये झालेली नुकसान भरपाई मिळणार आहे याबाबत वन विभागाने 17 जून 2022 रोजी या संदर्भातील महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय काढला आहे.

महाराष्ट्रात वनहत्तीचा अधिवास आढळून येत नाही, परंतु कर्नाटक भागातून येणाऱ्या हत्तीमुळे शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होताना आपल्याला दिसून आले आहे. विशेष करून कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात याचा मोठा प्रादुर्भाव होत असून हत्तीकडून शेती अवजारे, उपकरणे, बैलगाडी, संरक्षक भिंती, कुंपण आणि शेतातील घरांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान केले जाते. या सर्व बाबींचा विचार करून नुकसानीची भरपाई देण्याची तरतूद यापूर्वीच्या कोणत्याही योजनेमध्ये नव्हती; परंतु आता या शासन निर्णय आदेश काढल्यानंतर शेतकऱ्यांना नुकसानीची भरपाई देण्यात येणार आहे.

वनहत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी अर्थसहाय्य अनुदान खालीलप्रमाणे असेल

वनहत्त्तीमुळें होणाऱ्या नुकसानीसाठी खालीलप्रमाणे वेगवेगळ्या परिस्थितीत नुकसानभरपाई अनुदान देय असेल.

१) अन्य मालमत्तेच्या नुकसानपोटी द्यावयाचे अर्थसहाय्य

२) इमारत किंवा घराच्या होणाऱ्या नुकसानापोटी द्यावयाचे अर्थसहाय्य

हा शासन निर्णय मंजूर करण्यासाठी जनता दलाचा पाठपुरावा

हत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या शेतातील घरे, बैलगाड्या, अवजारे यांचे नुकसान होत होते; परंतु त्याची नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद पूर्वीच्या कुठल्याही शासन निर्णयामध्ये नव्हती. याचा विचार करून जनता दल सेक्युलरच्यावतीने शिवाजीराव परुळकर यांनी गेली अडीच वर्षे यासाठी निवेदने पाठवून पाठपुरावा सुरू केला होता. त्याचे यश परळीकरांना मिळाले असे त्यांनी सांगितले.

नुकसानभरपाई मिळविण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे असेल

1. घटना घडल्यानंतर पुराव्यासह तीन दिवसात वन अधिकार्‍याकडे तक्रार नोंदवावी लागेल.
2. पंचनामा होईपर्यंत कोणत्याही प्रकारची नुकसान झालेल्या ठिकाणची वस्तू हलवायची नाही किंवा कोणत्याही वस्तूला हात लावायचा नाही.
3. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर वनपरिक्षेत्र अधिकारी कनिष्ठ अभियंता सार्वजनिक बांधकाम अधिकारी तलाठी किंवा ग्रामसेवक या तीन सदस्यांच्या समितीमार्फत 14 दिवसाच्या आत पंचनामा करून अहवाल वरिष्ठाकडे पाठविला जाईल.
4. अहवाल मिळाल्यानंतर आर्थिक सहाय्य देण्याचे आदेश चार दिवसाच्या आत किंवा नुकसानीची तक्रार झाल्यापासून 23 दिवसांमध्ये काढण्यात येईल.
5. आदेश निघाल्यानंतर कामाच्या तीन दिवसाच्या आत किंवा 26 दिवसात नुकसान भरपाई नुकसान झालेल्या व्यक्ती किंवा लाभार्थ्याच्या खात्यावरती जमा केली जाईल.
6. हा निर्णय 17 जून 2022 पासून लागू होईल.
7. वनजमिनीवर अतिक्रमण पद्धतीने शेती केली जात असल्यास अनुदान देय असणार नाही.
8. भारतीय वन अधिनियमन, १९२७ किंवा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम १९७२ अन्वये ज्यांच्या विरुद्ध गुन्हा नोदविण्यात आला असेल, अश्या व्यक्तीना लाभ भेटणार नाही.

शासननिर्णय डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.