mofat ration yojana update : जनसामान्य नागरिकांसाठी शासनामार्फत आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत राशनचा लाभ घेत असलेल्या लाभार्थ्यांना आनंदाची बातमी ! प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अंन योजनाअंतर्गत रेशन कार्डधारक गरीब लोकांना मोफत धान्य वाटपास आणखी तीन महिने मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
हे सुध्दा वाचा : या नागरिकांचे राशन होणार बंद ! पहा संपूर्ण माहिती
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवार दिनांक 28 सप्टेंबर रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मोफत अन्न योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली.
मोफत रेशन वाटप मुदतवाढ
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेला पुढील तीन महिन्यासाठी म्हणजेच ऑक्टोबर 2022 ते डिसेंबर 2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारमार्फत घेण्यात आलेला आहे. ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत मोफत धान्य वितरणासाठी मासिक धान्यसाठ्याचे अतिरिक्त नियतन शासनाच्या पुरवठा विभागामार्फत 30 सप्टेंबर रोजी मंजूर करण्यात आले.
शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे राज्यातील अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंबातील रेशन कार्डधारकांना डिसेंबर अखेरपर्यंत प्रति माह प्रति सदस्य पाच किलो मोफत धान्य वितरित करण्यात येणार असून, त्यासाठी शासनाकडून धान्यसाठ्याचे मासिक अतिरिक्त नियंत्रण मंजूर करण्यात आले आहे.
त्यामुळे राज्यातील अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य कुटुंबातील गरीब लाभार्थ्यांना दरमहा आणखी तीन महिने मोफत धान्याचा वाटप केला जाणार आहे. मध्यंतरी कोरोना विषाणू संसाराच्या पार्श्वभूमीवर चालू करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला तीन महिन्यासाठी मुदतवाढ देत शासनाने गरिबांसाठी एक चांगला निर्णय घेतला आहे.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला मुदतवाढ
एप्रिल 2020 पासून सुरू करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अंतर्गत म्हणजेच गावातील राशन दुकानाच्या माध्यमातून अंत्योदय अन्य योजना आणि प्राधान्य कुटुंबातील गरीब नागरिकांना दरमहा कुटुंबातील प्रतिव्यक्ती पाच किलो मोफत धान्याचे वितरण करण्यात येते.
त्या अनुषंगाने मोफत धान्य वितरणास मुदतवाढ देत, पात्र लाभार्थी नागरिकांना ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2022 या तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी दर महिन्याला पाच किलो मोफत धान्य वितरित करण्यासाठी अन्नधान्य विभागामार्फत 30 सप्टेंबर रोजी मान्यता देण्यात आली आहे.